डिजिटल इंडिया के बाद हमारे देश की सरकार अब अपने नागरिकों को वाईफाई की सुविधा देने जा रही है। आज की दुनिया में इंटरनेट की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वाणी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस (पीएम-वाणी) का पूरा नाम है। अब प्रधानमंत्री वाणी योजना के माध्यम से हमारे देश में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के विस्तार की तैयारी शुरू हो चुकी है। इनसे देश के सभी लोगों को वाई-फाई इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। सरकार ने इसे वाई-फाई "क्रांति" कहा है। PM-WANI Yojana के लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, योग्यता और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में इस लेख में आपको बताया जाएगा।
फ्री वाई-फाई वाणी योजना का उद्देश्य
PM WANI Yojana का मुख्य लक्ष्य आम लोगों को वाईफाई हॉटस्पॉट देना है। इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए भारत भर में सार्वजनिक डाटा केंद्रों को खोला जाएगा। जिसके लिए कोई पंजीकरण या लाइसेंस शुल्क नहीं होगा। इंटरनेट का उपयोग करने से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों की आय में वृद्धि और जीवनशैली में सुधार होगा। यह योजना इंटरनेट क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। इस योजना का दूसरा उद्देश्य डिजिटल भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाना है
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PM-WANI वाई-फाई पर ब्रॉडबैंड एक्सेस
संभावित उपयोगकर्ता जो सार्वजनिक वाई-फाई के माध्यम से ब्रॉडबैंड का उपयोग करना चाहता है, उसे संबंधित ऐप डाउनलोड करना होगा, प्रमाणित करना होगा और उसके बाद किसी भी सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट पर ब्रॉडबैंड का उपयोग करना होगा।
पी एम वाणी योजना के लाभ एवं मुख्य विशेषताएं
- PM-WANI Scheme को 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
- PM VANI Yojana केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसके ऊपर सरकार ने लगभग 11000 करोड रुपए का बजट सुनिश्चित किया है।
- प्रधानमंत्री वाणी योजना के माध्यम से देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाएंगे। हर एक गांव मेंहाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिसके अंतर्गत वाई-फाई की सुविधा मुफ्त होगी।
- फ्री वाई-फाई वाणी योजना के माध्यम से व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। जिससे की आय में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी और जीवनशैली में सुधार आएगा।
- अंडमान निकोबार दीप समूह में Submarine Optical Fibre Network बिछाया जाएगा।
- सार्वजनिक डाटा केंद्र खोलने के लिए भी कोई भी आवेदन शुल्क या फिर पंजीकरण फीस नहीं भरना होगा।
- सार्वजनिक डेटा कार्यालय खोलने के लिए सभी प्रदाताओं को दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है।
